Pannu Case: पन्नू मामले में अमेरिकी समन में अजीत डोभाल का जिक्र, भारत ने ऐसा जवाब दिया जो दुनियाभर में गूंजेगा |

Pannu Case: खालिस्तानी आतंकी पन्नू के मामले में अमेरिकी अदालत के समन पर भारत का कड़ा विरोध, अनुचित करार दिया |

Pannu Case: खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में अमेरिकी अदालत द्वारा भेजे गए समन पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस समन को अनुचित करार देते हुए अपनी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने बयान में कहा कि यह मामला न केवल भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है, बल्कि सरकार की नीति के भी खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के समन से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

Pannu Case: बागची ने कहा कि भारत इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और उच्च स्तरीय जांच प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सभी कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है।भारत ने इस घटनाक्रम को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी चिंताजनक बताया है, और अमेरिकी अधिकारियों से समन पर पुनर्विचार करने की अपील की है। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग को बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।

Pannu Case: क्या बोले विदेश सचिव?

Pannu Case: विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में अमेरिकी अदालत के समन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के आरोपों से भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा।मिसरी ने कहा कि यह मामला एक गैर-कानूनी संगठन से जुड़ा है, जिसका नेता पन्नू है, जो भारतीय नेताओं और संस्थाओं के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और धमकियों के लिए कुख्यात है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब यह मुद्दा पहली बार भारत के सामने लाया गया था, तब ही आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

Pannu Case: सचिव ने जोर देकर कहा कि पन्नू और उसके संगठन सिख्स फॉर जस्टिस का उद्देश्य देश में अस्थिरता फैलाना है और भारत इस तरह की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संदर्भ में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी चिंता जताई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए हैं।भारत सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसे आरोप भारत की संप्रभुता और कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ हैं।

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Pannu Case: किस अदालत में है मामला?

Pannu Case: खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, इस विवाद के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस मुद्दे का भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Pannu Case: मीडिया से बातचीत के दौरान गार्सेटी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत और स्थिर है, और किसी भी एक मामले से यह रिश्ते कमजोर नहीं होंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अमेरिका भारत के साथ अपने कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता देता है, और दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करते रहेंगे।इस बयान के माध्यम से अमेरिकी राजदूत ने यह संदेश दिया कि इस विवाद का दोनों देशों की मित्रता और सहयोग पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Pannu Case: क्या है मामला?

Pannu Case: अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में भारत को समन जारी किया है। इस समन में भारत सरकार के साथ कई प्रमुख भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार , पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का नाम भी शामिल है।

Pannu Case: अमेरिकी अदालत द्वारा जारी किए गए इस समन में इन सभी व्यक्तियों से 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की साजिश रची गई थी, और इसे लेकर अमेरिका की अदालत में मामला दर्ज किया गया है।भारत ने इस समन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे पूरी तरह से अनुचित और बेबुनियाद बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कूटनीतिक और कानूनी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।इस घटनाक्रम को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव की संभावना बनी हुई है, लेकिन दोनों देशों के अधिकारियों ने संबंधों को प्रभावित न होने देने की प्रतिबद्धता जताई है।

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