Bharat Bandh: झारखंड में बस सेवाएं बाधित, बिहार में हाईवे जाम, भारत बंद का समर्थन करते अखिलेश-मायावती |

Bharat Bandh : आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन, निर्णय को पलटने की मांग |

दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को ‘Bharat Bandh’ का आह्वान किया, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स’ (एनएसीडीएओआर) कर रहा है, जिसने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए न्याय और समानता की मांग की है। संगठन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले पर असहमति जताई है।

उनका मानना है कि यह निर्णय ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थापित आरक्षण की रूपरेखा को कमजोर करता है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एनएसीडीएओआर ने उन नीतियों को चुनौती देने का प्रयास किया है, जो उनकी दृष्टि में दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। संगठन का उद्देश्य आरक्षण प्रणाली को बनाए रखना और उसमें सुधार की संभावनाओं को तलाशना है, ताकि हाशिए पर पड़े समुदायों को समान अवसर मिल सके।

एनएसीडीएओआर ने सरकार से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। संगठन ने मांग की है कि संसद एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए आरक्षण पर एक नया कानून पारित करे, जिसे संविधान की नौवीं सूची में शामिल करके संरक्षित किया जाए।

इस संदर्भ में, डीजीपी साहू ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे बंद का आयोजन करने वाले समूहों और बाजार एसोसिएशनों के साथ बैठकें करें, ताकि बेहतर समन्वय और सहयोग स्थापित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य है कि आंदोलन के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखी जा सके, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि प्रदर्शनकारियों की मांगें सुनी जाएं और उन पर विचार किया जाए।

हिंसा से बचने और बंद की तैयारी का आकलन करने के लिए वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उन्हें निर्देश दिए गए कि बंद के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। पुलिस को जिलों में अधिक कर्मियों को तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

आपातकालीन सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। इसमें एम्बुलेंस, अस्पताल, और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं, जो सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी। फार्मेसियों के साथ-साथ सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल, और कॉलेज भी अपने नियमित कार्यों को जारी रखेंगे। इस प्रकार, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया गया है कि महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित न हों और सामान्य जीवन पर बंद का न्यूनतम प्रभाव पड़े।

Bharat Bandh: पटना में रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन

बिहार की राजधानी पटना में ‘रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति’ ने Bharat Bandh में हिस्सा लिया है | सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में समिति के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की है |

#WATCH | Bihar: The 'Reservation Bachao Sangharsh Samiti' are observing a day-long Bharat Bandh today to protest the Supreme Court's recent judgment on reservations.

(Visuals from Patna) pic.twitter.com/LqU9Mixb0Y

— ANI (@ANI) August 21, 2024

किन राज्यों में Bharat Bandh को लेकर अलर्ट है?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले समूह ने सभी व्यापारिक संगठनों से अपील की है कि वे अपने बाजार बंद रखें। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बाजार वास्तव में बंद होंगे या नहीं, क्योंकि बाजार समितियों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बंद के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस सेवाओं और निजी कार्यालयों में कामकाज बाधित होने की संभावना है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं, जैसे एम्बुलेंस, चालू रहेंगी। हालांकि Bharat Bandh का आह्वान किया गया है, लेकिन सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज, और पेट्रोल पंप अपने सामान्य समयानुसार खुले रहेंगे।

इसके अलावा, चिकित्सा सेवाएं, पेयजल आपूर्ति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल सेवाएं, और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है और ये सामान्य रूप से कार्य करती रहेंगी। इस प्रकार, बंद का असर कुछ क्षेत्रों में दिख सकता है, लेकिन जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन सेवाएं बिना रुकावट जारी रहेंगी।

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