Rahul Gandhi’s Reservation Quota : राहुल गांधी ने रतलाम में ऐलान किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण कोटे को लेकर अहम बदलाव किया जाएगा, 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म कर दी जाएगी.
Rahul Gandhi’s Reservation Quota: मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलीराजपुर जिले के जोबट शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को एक दावा किया. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मौजूदा लोकसभा चुनाव में 150 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि इन चुनावों का उद्देश्य संविधान की रक्षा करना है, जिसे भगवा पार्टी और आरएसएस बदलना चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों के लाभ के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाना सुनिश्चित करेगी।
Rahul Gandhi’s Reservation Quota: एक बार फिर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने जाति-आधारित जनगणना के विचार का समर्थन किया, यह दावा करते हुए कि यह आबादी की परिस्थितियों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और बाद में देश के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देगा। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आरोप लगाया, ”भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से ‘नियम पुस्तिका’ (संविधान) में संशोधन करने के अपने इरादे घोषित कर दिए हैं। वे ‘इस बार, 400 के पार’ के नारे के पीछे लामबंद हो गए हैं। लेकिन यथार्थवादी बनें, वे 150 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएंगे।
Rahul Gandhi’s Reservation Quota: कांग्रेस नेता ने अपना रुख दोहराते हुए कहा, “इन लोकसभा चुनावों का उद्देश्य संविधान को संरक्षित करना है, जिसे भाजपा और आरएसएस खत्म करना, बदलना और त्यागना चाहते हैं।” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कांग्रेस और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने टिप्पणी की, “यह इस (संविधान) के कारण है कि आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को फायदा हो रहा है। यह संविधान के कारण है कि आदिवासियों को जल, जमीन और जंगलों पर अधिकार है।”
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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendr Modi) लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “हमारा लक्ष्य इसे रोकना है।” उन्होंने आरोप लगाया, ”उनके नेताओं ने कहा है कि वे आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को दिया गया आरक्षण छीन लेंगे.” कांग्रेस नेता ने कहा, “मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, हम इसे 50 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं. कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर दी है.” राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि कांग्रेस सरकार आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को उनकी जरूरतों के मुताबिक आरक्षण देने का काम करेगी।
भाजपा और नरेंद्र मोदी का अंतिम लक्ष्य वंचितों का आरक्षण छीन उसे 0% करना है,
मगर हम 50% आरक्षण सीमा तोड़ कर देश में सामाजिक न्याय कर के दिखाएंगे – यह कांग्रेस की गारंटी है। pic.twitter.com/2V6Rgh5MfZ
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2024
जाति जनगणना की वकालत करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन चुनावों का उद्देश्य संविधान को बचाना था जिसे सत्तारूढ़ दल और आरएसएस बदलना चाहते हैं।
“भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे पुस्तक (संविधान) को बदल देंगे। उन्होंने ‘अबकी बार, 400 पार’ का नारा दिया है. 400 तो छोड़िए, उन्हें 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी. ये लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने के लिए हैं, जिसे भाजपा(BJP) और आरएसएस (RSS) खत्म करना, बदलना और फेंक देना चाहते हैं।”
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आगे कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य देश में लाखों लोगों को “करोड़पति” बनाना है। उन्होंने कहा, “महालक्ष्मी योजना के तहत, एक गरीब महिला को तब तक सालाना 1 लाख रुपये मिलेंगे जब तक उसका परिवार गरीबी से बाहर नहीं निकल जाता।” उन्होंने कहा, ”योजना के तहत महिला को प्रति माह 8,500 रुपये मिलेंगे.” राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर विपक्षी गठबंधन किसानों के लिए उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendr Modi) लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं और कांग्रेस और विपक्षी भारत गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहे हैं। गांधी ने कहा, “उनके नेताओं ने कहा है कि वे आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को दिया गया आरक्षण छीन लेंगे।”
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अगर सत्ता में आए तो पार्टी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत भुगतान 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर देगी। पिछले महीने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का वादा किया था। अगर पार्टी की अगली सरकार बनी तो मनरेगा को 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।
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