india-budget-2024 : 2024 के बजट में राहत की उम्मीद !

मोदी सरकार के प्रमुख बजट घोषणाएं (2014-2023)

2014-15 बजट

1. व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा में वृद्धि:
   • व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई।
   • वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई।
2. धारा 80C के तहत निवेश की सीमा में वृद्धि:
   • निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई।
3. गृह ऋण पर ब्याज की छूट सीमा में वृद्धि:
   • ब्याज की छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई।

2015-16 बजट

1. धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की सीमा में वृद्धि:
   • स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई।
   • वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 30,000 कर दी गई।
2. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना:
   • इसके तहत लोग अपने सोने को बैंक में जमा कर ब्याज कमा सकते थे।

2016-17 बजट

1. पीएफ निकासी:
   • 40% तक की पीएफ निकासी को कर मुक्त किया गया।
2. गृह ऋण पर अतिरिक्त छूट:
   • धारा 24 के तहत 50,000 तक की अतिरिक्त छूट दी गई।
3. विवाद निपटान योजना:
   • छोटे कर विवादों का निपटारा करने के लिए योजना की शुरुआत की गई।

2017-18 बजट

1. जीएसटी लागू:
   • अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया।
2. आयकर दरों में बदलाव:
   • 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर टैक्स दर 10% से घटाकर 5% कर दी गई।
3. सरचार्ज:
   • 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की आय पर 10% और 1 करोड़ रुपये से अधिक आय पर 15% सरचार्ज लगाया गया।

2018-19 बजट

1. शिक्षा सेस:
   • 3% शिक्षा सेस को 4% “स्वास्थ्य और शिक्षा सेस” में बदल दिया गया।
2. मानक कटौती:
   • 40,000 की मानक कटौती की घोषणा की गई।
3. ब्याज आय की छूट सीमा:
   • वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय की छूट सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई।

2019-20 बजट

1. पूर्ण कर छूट:
   • धारा 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर पूर्ण कर छूट की घोषणा की गई।
2. स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ:
   • स्टार्टअप्स को तीन साल तक 100 प्रतिशत कर छूट प्राप्त हुई।
3. कॉर्पोरेट टैक्स दर में कमी:
   • 250 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया।

2020-21 बजट

1. वैकल्पिक नई टैक्स व्यवस्था:
   • 2.5 लाख तक की आय पर 0%, 2.5-5 लाख पर 5%, 5-7.5 लाख पर 10%, 7.5-10 लाख पर 15%, 10-12.5 लाख पर 20%, 12.5-15 लाख पर 25%, और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स दर।

2021-22 बजट

1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट:
   • 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को, जो केवल पेंशन और ब्याज आय प्राप्त करते हैं, को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई।
2. छोटे और मझौले उद्यमों को राहत:
   • विभिन्न घोषणाएं की गईं।

2022-23 बजट

1. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कर:
   • वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी और अन्य) पर 30 प्रतिशत कर की घोषणा की गई।
   • डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1% TDS की घोषणा की गई।
   • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज की दर को 15% तक सीमित किया गया।

ये बजट घोषणाएं न केवल करदाताओं के लिए राहतकारी साबित हुईं, बल्कि देश की आर्थिक संरचना को भी मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगामी बजट सत्र में भी सरकार से ऐसे ही प्रभावी और लाभकारी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है।

बजट 2024 से उम्मीदें

इस बार बजट में देश के लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐलान कर सकती है। भारत के सैलरी क्लास लोगों को भी इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि लंबे समय से आम जनता को टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है।

मिडल क्लास के लिए संभावित टैक्स राहत

1. मिडल क्लास पर टैक्स बोझ कम करने की उम्मीद:
   • अगर सरकार मिडल क्लास के लोगों पर टैक्स बोझ कम करती है, तो आम आदमी का खर्च कम हो सकता है और उसकी बचत बढ़ सकती है।
   • जिन लोगों की सालाना कमाई 15 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें टैक्स में छूट मिल सकती है। ये बदलाव शायद नए टैक्स सिस्टम में किए जा सकते हैं, जहां 15 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 से 20% टैक्स लगता है और 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ता है। हालांकि, ये अभी सिर्फ उम्मीदें हैं।
2. 10 लाख रुपये सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स रेट में कमी:
   • सरकार 10 लाख रुपये सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स रेट कम करने पर विचार कर सकती है।
   • पुरानी टैक्स व्यवस्था में सबसे ज्यादा 30% टैक्स लगने वाली कमाई की सीमा को भी बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की कमाई 3 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाती है, तो उस पर लगने वाला टैक्स छह गुना ज्यादा हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद

1. स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि:
   • वर्तमान में नौकरीपेशा लोगों के लिए 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है।
   • इस बजट में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। यह कदम नौकरीपेशा वर्ग को सीधा लाभ देगा।

होम लोन पर संभावित राहत

1. होम लोन पर टैक्स राहत:
   • देश की आम जनता को होम लोन पर भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
   • उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में होम लोन लेने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत ज्यादा राहत दी जाएगी।
   • यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो आने वाले समय में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं।

Unemployment ! Muslim women Alimony