Budget MODI 3.0: मोदी 3.0 में टैक्सपेयर्स के लिए राहत की बारिश! इनकम टैक्स में हो सकते हैं ये 6 महत्वपूर्ण बदलाव |

Budget MODI 3.0 : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का Budget; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्सपेयर्स को उम्मीदें |

Budget MODI 3.0: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला Budget टैक्सपेयर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जल्द ही पेश होने वाले इस पूर्ण Budget से करदाताओं को कई राहतों की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस Budget में कई नई घोषणाएं करने की संभावना है, जो टैक्सपेयर्स के लिए लाभदायक हो सकती हैं।

पहला, कर छूट की सीमा में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे मध्यवर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे टैक्सेबल इनकम कम हो सकेगी। तीसरा, सीनियर सिटिज़न्स के लिए टैक्स में छूट को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

चौथा, बचत योजनाओं पर टैक्स में छूट दी जा सकती है, जिससे लोग अधिक से अधिक निवेश कर सकें। पाँचवा, चिकित्सा खर्चों पर टैक्स में राहत दी जा सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सस्ती हो सके। अंततः, हाउसिंग लोन पर ब्याज दर में छूट की उम्मीद है, जिससे आवासीय निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

Budget MODI 3.0: इस Budget से करदाताओं को कई राहतों की उम्मीद है, जो उन्हें वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह Budget देश की आर्थिक दिशा को एक नई राह दे सकता है।

डिफॉल्ट बन चुकी है नई कर व्यवस्था

Budget MODI 3.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के Budget में टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की थी, जो नई कर व्यवस्था में लागू किए गए थे। सबसे अहम बदलाव यह था कि नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बनाने का ऐलान किया गया था, जो इस टैक्स फाइलिंग सीजन से प्रभावी हो चुका है।

Budget MODI 3.0: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर अब स्वचालित रूप से नई कर व्यवस्था में फाइलिंग करने का विकल्प मिल रहा है। जिन टैक्सपेयर्स को पुरानी कर व्यवस्था चुननी है, उन्हें अलग से डिक्लेरेशन देने की आवश्यकता पड़ रही है।इस बदलाव का उद्देश्य करदाताओं को सरल और सुविधाजनक टैक्स फाइलिंग का अनुभव प्रदान करना है। नई कर व्यवस्था में कम टैक्स दरों के साथ सरल स्लैब्स को शामिल किया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को जटिलताएँ कम हों और वे आसानी से अपनी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकें।

Budget MODI 3.0: सीतारमण के इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग टैक्स नियमों का पालन करें और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दें। इस नई व्यवस्था ने करदाताओं को एक नई दिशा दी है, जो उन्हें वित्तीय मामलों में अधिक स्पष्टता और संतुलन प्रदान करती है।

पिछले Budget में हुए थे ये बदलाव

Budget MODI 3.0: वित्त मंत्री ने पिछले साल Budget में नई कर व्यवस्था में रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। इसका मतलब यह है कि नई टैक्स व्यवस्था में अब 7 लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले टैक्सपेयर्स के ऊपर इनकम टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे।

Budget MODI 3.0: टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई थी। संशोधित स्लैब के अनुसार, अब नई टैक्स व्यवस्था में 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना कमाई पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देय होता है।

Budget MODI 3.0: इस बदलाव का उद्देश्य करदाताओं को राहत प्रदान करना और टैक्स प्रणाली को सरल बनाना है। वित्त मंत्री के इन सुधारों से मध्यवर्गीय परिवारों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी। नई टैक्स व्यवस्था ने करदाताओं के लिए एक नई राह प्रस्तुत की है, जो उन्हें आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित और सशक्त बनाती है।

इस बार हो सकते हैं ये बदलाव: 

• इस साल के Budget में भी सरकार से इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है.
• डिलॉयट के अनुसार, 30 फीसदी के टॉप स्लैब को घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है.
• टैक्सपेयर्स के लिए Budget के बाद टीडीएस कटौती (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कम हो सकती है.
• वित्त मंत्री सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए 80सी के तहत मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ा सकती हैं.
• स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 60 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है.
• एनपीएस और एचआरए आदि पर डिडक्शंस का दायरा भी इस बार बढ़ सकता है.

नई कर व्यवस्था में होंगे सारे बदलाव

Budget MODI 3.0: संसद का सत्र आज, 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश की गई। कल, नए सत्र के दूसरे दिन यानी 23 जुलाई को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Budget पेश करने वाली हैं। इससे पहले, लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में अंतरिम Budget पेश किया गया था, जिसमें सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था।

Budget MODI 3.0: अब जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण Budget आ रहा है, जिसमें बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। यह Budget महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें करदाताओं को कई राहतें मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर जो भी बदलाव होंगे, वे नई कर व्यवस्था के तहत ही होंगे।

Budget MODI 3.0: इससे करदाताओं को एक सरल और पारदर्शी टैक्स प्रणाली मिलेगी। नई कर व्यवस्था में छूट और रिबेट को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब्स में बदलाव की संभावना है। इससे मध्यवर्गीय और निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय राहत मिलेगी।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह Budget देश की आर्थिक दिशा को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस Budget से उन्हें राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।

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