Powers Of Waqf Board: वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी;मोदी सरकार संसद में पेश करेगी संशोधन बिल, जानें प्रमुख प्रावधान |

Powers Of Waqf Board: यूपी जैसे राज्यों पर पड़ेगा Waqf Board संशोधन का सीधा प्रभाव, जानें 2013 के यूपीए सरकार के बदलाव और मौजूदा प्रस्ताव|

Powers Of Waqf Board: इस संशोधन का सीधा असर यूपी जैसे राज्यों पर होगा, जहां Waqf Board काफी सक्रिय है। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर Waqf Board को और अधिक शक्तियां प्रदान की थीं। अब केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में Waqf Board की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित एक बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार Waqf Board की किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है।

Powers Of Waqf Board: इस संशोधन के माध्यम से सरकार Waqf Board की संपत्ति प्रबंधन और उपयोगिता में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनके सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य Waqf Board की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाना है। यूपी सहित अन्य राज्यों में भी इन संशोधनों का प्रभाव देखा जाएगा, जहां Waqf Board की गतिविधियां व्यापक स्तर पर होती हैं।

Powers Of Waqf Board: प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, Waqf Board द्वारा किए गए संपत्ति दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही, विवादित वक्फ संपत्तियों के मामलों में भी सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।

सूत्रों के अनुसार, वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला यह विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इन संशोधनों के माध्यम से Waqf Board की शक्तियों को सीमित करने और उनकी कार्यप्रणाली को अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है।

Powers Of Waqf Board: विधेयक में प्रस्तावित अन्य प्रावधानों में वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच और विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना भी शामिल हो सकती है। यह कदम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनके उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। इससे न केवल Waqf Board की कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि वक्फ संपत्तियों का सही और न्यायसंगत उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।

Powers Of Waqf Board: क्या होगा संशोधन का असर

जानकारों का मानना है कि इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ेगा, जहां Waqf Board काफी सक्रिय है और उसके पास जमीन भी बहुत है। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन कर Waqf Board को अधिक शक्तियां प्रदान की थीं। Waqf Board के पास वर्तमान में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 9.4 लाख एकड़ है।

Powers Of Waqf Board: वक्फ अधिनियम, 1995 को वक्फ द्वारा ‘औकाफ’ (वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति) को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम उन संपत्तियों को सुरक्षित और प्रबंधित करने के लिए बनाया गया था, जिन्हें कोई व्यक्ति मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक, या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है।

प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, Waqf Board की संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य सत्यापन और विवादित संपत्तियों के मामलों में भी सत्यापन की प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाएगा। इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। अगले सप्ताह संसद में इस संशोधन विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है, जिससे Waqf Board की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

Powers Of Waqf Board: अपील प्रक्रिया में खामियां भी जांच के दायरे में

इससे पहले, सरकार ने राज्य Waqf Boardों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकार दिए जाने और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी का संज्ञान लिया था। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को निगरानी में शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था।

सूत्रों के अनुसार, अपील प्रक्रिया में खामियों की भी जांच की जा रही है। उदाहरण के लिए, बोर्ड के किसी निर्णय के खिलाफ अपील न्यायाधिकरण के पास होती है, लेकिन ऐसी अपीलों के निपटान के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है। न्यायाधिकरणों का निर्णय अंतिम होता है, और उच्च न्यायालयों में रिट क्षेत्राधिकार के अलावा अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

Powers Of Waqf Board: सरकार के ये प्रयास वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेटों को निगरानी में शामिल करने से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सही प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। संशोधन विधेयक में इन पहलुओं को ध्यान में रखकर नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं, जिससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके और उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित हो सके।

Powers Of Waqf Board: इन संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है सरकार

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा जो बिल पेश करने की तैयारी में है उसमें करीब 40 बदलावों का प्रस्ताव है |इन 40 बदलावों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं |

• विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव|
• Waqf Board की शक्तियों को सीमित करना|
• बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव|
• निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव|
• बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए|
• राज्य Waqf Boardों की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव|

Powers Of Waqf Board: क्या है Waqf Board?

• Waqf Board वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है|
• वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है|
• वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है|
• संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के Waqf Board प्रबंधन करते हैं|
• 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया|
• सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की|
• 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में Waqf Board के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया|
• Waqf Board यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए|
• बिहार जैसे राज्यों में अलग-अलग शिया और सुन्नी Waqf Board हैं|
• Waqf Board के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है|
• देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 Waqf Board हैं|

 

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