PM Modi Decision: प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी |
PM Modi Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं, केंद्रीय बजट और विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजनाएँ सही ढंग से लागू हों और लोगों तक उनकी सुविधाएँ पहुँचें।
PM Modi Decision: इस मॉनिटरिंग ग्रुप की पहली बैठक 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष समेत भारत सरकार के सभी प्रमुख सचिवों ने हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और उनके समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा हुई।
PM Modi Decision: शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इस निगरानी समूह की बैठक हर महीने साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ में होगी। इस बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए रणनीतियाँ तैयार की जाएँगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी परियोजनाएँ निर्धारित समय सीमा में पूरी हों और आम जनता को उनकी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री की यह पहल सरकार के विकास और जनहितकारी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौहान की अनुभवशील नेतृत्व में यह समूह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
PM Modi Decision: शिवराज सिंह चौहान करेंगे परियोजनाओं की निगरानी
बैठक में शामिल अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उनकी अगुवाई में पहली एनडीए सरकार बनने के बाद से घोषित की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंपी है। चौहान, जो केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इन परियोजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे, ताकि योजनाओं का सही ढंग से और समय पर कार्यान्वयन हो सके।
Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए जो अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें भी इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी योजनाएँ सुचारू रूप से लागू हों और उनके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इन नोडल अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और गति में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जिससे आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सकेगा।
PM Modi Decision: इन परियोजनाओं पर नजर रखेगा मॉनिटरिंग ग्रुप
PM Modi Decision: सरकार ने अभी तक इस मॉनिटरिंग ग्रुप को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री पोर्टल पर दर्ज सभी सरकारी योजनाओं की निगरानी शिवराज सिंह चौहान करेंगे। चौहान इन योजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनका क्रियान्वयन सही दिशा में हो।
PM Modi Decision: इस प्रक्रिया के तहत संबंधित सचिव चौहान को उन परियोजनाओं की जानकारी देंगे, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों से पीछे चल रही हैं या जिनमें सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कौन-कौन से अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस जिम्मेदारी को सौंपने का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करना है, ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। चौहान की यह जिम्मेदारी देश के विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी को लेकर चिंतित हैं PM मोदी
PM Modi Decision: सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी को लेकर चिंतित हैं, खासकर उनकी रोज़मर्रा की प्रशासनिक और वैश्विक जिम्मेदारियों के चलते। पीएम मोदी कई बैठकों में इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं को समय पर पूरा करना उनके लिए प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने एक मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान को सौंपी गई है।
PM Modi Decision: शिवराज सिंह चौहान को एक सक्षम और कुशल प्रशासक के रूप में देखा जाता है, जिनका नेतृत्व सरकारी योजनाओं के सुचारू और समय पर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चौहान की जिम्मेदारी है कि वे सभी योजनाओं की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखें और सुनिश्चित करें कि परियोजनाएं बिना किसी देरी के पूरी हों। पीएम मोदी का यह कदम सरकारी कार्यों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।