Lateral Entry Scheme: राहुल गांधी ने कहा, लेटरल एंट्री से दलितों-आदिवासियों पर हमला, BJP आरक्षण खत्म करने की कोशिश में।

Lateral Entry Scheme: ‘लेटरल एंट्री दलितों-आदिवासियों पर हमला, BJP कर रही आरक्षण छीनने की कोशिश’, राहुल गांधी ने बोला हमला !

Lateral Entry Scheme : लेटरल एंट्री स्कीम, जो भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक विवादास्पद नीति है, ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस स्कीम के माध्यम से मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है, इसे दलितों, आदिवासियों, और अन्य पिछड़े वर्गों पर सीधा हमला करार दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस योजना के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने और सामाजिक न्याय की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस लेख में, हम इस विवादास्पद योजना की व्यापकता को समझेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे।

लेटरल एंट्री स्कीम क्या है?

Lateral Entry Scheme :लेटरल एंट्री स्कीम के अंतर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (IAS), पुलिस सेवाओं (IPS), और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सीधे नियुक्ति के लिए प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी व्यक्तियों को बुलाया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य सरकार में विशेषज्ञता और नई सोच लाना है, जिससे देश की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाया जा सके। हालांकि, यह स्कीम हमेशा से विवादों में रही है, विशेष रूप से आरक्षण नीति को लेकर।

राहुल गांधी का हमला

Lateral Entry Scheme : राहुल गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष हैं, ने लेटरल एंट्री स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है कि इस योजना के माध्यम से BJP सरकार दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य न केवल आरक्षण से वंचित करना है, बल्कि सामाजिक न्याय की पूरी व्यवस्था को कमजोर करना भी है।

उन्होंने कहा, “लेटरल एंट्री एक सुनियोजित चाल है, जिसके तहत दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी सेवाओं में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। यह मोदी सरकार की एक सोची-समझी योजना है, जिससे आरक्षण को कमजोर किया जा सके।”

लेटरल एंट्री और आरक्षण

Lateral Entry Scheme : लेटरल एंट्री स्कीम का सबसे बड़ा विवाद आरक्षण नीति को लेकर है। आरक्षण, जो भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करता है, को लेटरल एंट्री के तहत खतरा माना जा रहा है। इस योजना में सीधे नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे में नहीं लाया जाता है, जिससे यह चिंता पैदा होती है कि यह नीति आरक्षण की पूरी व्यवस्था को कमजोर कर सकती है।

Lateral entry is an attack on Dalits, OBCs and Adivasis.

BJP’s distorted version of Ram Rajya seeks to destroy the Constitution and snatch reservations from Bahujans.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 19, 2024

विपक्ष का विरोध

Lateral Entry Scheme : लेटरल एंट्री स्कीम के खिलाफ विपक्ष का विरोध तीव्र है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (BSP), समाजवादी पार्टी (SP), और अन्य दलों ने इस नीति की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह नीति संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा को गहरा धक्का लग सकता है। विपक्ष का तर्क है कि इस नीति के तहत नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी है और इससे आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन हो सकता है।

सामाजिक न्याय की चुनौती

Lateral Entry Scheme : लेटरल एंट्री स्कीम के माध्यम से, सरकार यह दावा करती है कि वह सरकारी सेवाओं में विशेषज्ञता लाना चाहती है। लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों का मानना है कि यह योजना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। उनका तर्क है कि यह नीति आरक्षण के तहत लाभान्वित होने वाले समुदायों के खिलाफ है और इससे उनकी भागीदारी को कम किया जा रहा है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया जा रहा है कि इस योजना के माध्यम से उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जिससे आरक्षित वर्गों के अधिकारों का हनन हो सकता है।

लेटरल एंट्री के समर्थन में तर्क

Lateral Entry Scheme : हालांकि, लेटरल एंट्री स्कीम के समर्थक इसका समर्थन इस आधार पर करते हैं कि यह सरकार में विशेषज्ञता और दक्षता लाने का एक माध्यम है। उनका कहना है कि इस योजना से सरकारी सेवाओं में नए विचार और अनुभव लाए जा सकते हैं, जो कि परंपरागत सेवाओं से संभव नहीं है। इसके अलावा, समर्थकों का यह भी कहना है कि लेटरल एंट्री से नौकरशाही में गति और कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी।

निष्कर्ष

Lateral Entry Scheme : लेटरल एंट्री स्कीम एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, जो भारत की राजनीति और सामाजिक न्याय प्रणाली में गहरे सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं का आरोप है कि यह नीति आरक्षण को कमजोर करने और दलितों, आदिवासियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन करने का एक उपकरण है। वहीं, इसके समर्थक इसे सरकार में दक्षता और विशेषज्ञता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इस विवाद ने न केवल राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को भी चुनौती दी है।

Lateral Entry Scheme : आगे चलकर, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालती है और किस प्रकार की नीतियाँ अपनाती है ताकि सामाजिक न्याय के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सके। इस समय लेटरल एंट्री स्कीम को लेकर जो विवाद चल रहा है, वह भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को नया आकार दे सकता है।

लेटरल एंट्री से नियुक्ति प्रक्रिया और मोदी सरकार की नीति का विरोध विपक्षी दलों की चिंता।