Farmers Benefits: मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी 7 प्रमुख सौगात, अश्विनी वैष्णव का दावा- आय में होगा इजाफा

Farmers Benefits: अश्विनी वैष्णव ने किया खुलासा; केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य और पोषण विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये और डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपये की योजना को दी मंजूरी |

Farmers Benefits: केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इस बैठक में खाद्य और पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण योजना को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही, डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपये की योजना को भी स्वीकृति दी गई है।

Farmers Benefits: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल सात योजनाओं को मंजूरी दी गई, जो किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन सात कार्यक्रमों के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इन योजनाओं की मदद से किसानों को बेहतर संसाधन और तकनीकी सहायता प्राप्त होगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह मिशन कृषि क्षेत्र के लिए एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का उद्देश्य रखता है। इस मिशन के तहत कृषि में तकनीकी सुधार और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा।

Farmers Benefits: डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो कि इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। इस मिशन के अंतर्गत किसान अपने खेतों के डेटा को डिजिटल माध्यम से ट्रैक कर सकेंगे, जिससे उन्हें फसल की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम की जानकारी आसानी से प्राप्त होगी।

Farmers Benefits: इस पहल से किसानों को आधुनिक तकनीक के उपयोग से लाभ होगा, जिससे उनकी फसल की उत्पादकता बढ़ेगी और खेती की प्रक्रियाओं में सुधार होगा। यह डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारतीय कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित होगा।

Farmers Benefits: किसानों को मोदी सरकार ने दीं ये सौगात

1-  उन्होंने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी |
2- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी |
3- उन्होंने बताया, मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी |
4- सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी |
5- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है |
6- कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी |
7- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है |

Farmers Benefits: कैबिनेट बैठक में इन फैसलों को भी मिली मंजूरी

• Farmers Benefits: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित इकाई में 3,300 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह इकाई प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का उत्पादन करेगी, जो कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। इस परियोजना से गुजरात में तकनीकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह कदम भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
• Farmers Benefits: इस सेमीकंडक्टर इकाई में निर्मित चिप्स विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होंगी। ये चिप्स औद्योगिक मशीनों, ऑटोमोटिव उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार नेटवर्क, और मोबाइल फोन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाएंगी। इन चिप्स की विविधता और उच्च गुणवत्ता से कई उद्योगों को लाभ होगा, जिससे तकनीकी प्रगति और आधुनिकता को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग को एक नई दिशा देने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा को भी सशक्त बनाएगी।

• Farmers Benefits: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह परियोजना इन दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के बीच यात्रा को सरल और त्वरित बनाएगी। इससे न केवल परिवहन की गति में सुधार होगा, बल्कि व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता भी बढ़ेगी। नई रेल लाइन से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करेगी।
• Farmers Benefits: स्वीकृत नई रेल लाइन परियोजना मुंबई और इंदौर जैसे प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों को सबसे छोटे रेल मार्ग से जोड़ने के साथ-साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के असंबद्ध क्षेत्रों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखती है। यह परियोजना महाराष्ट्र के दो जिलों और मध्य प्रदेश के चार जिलों से गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों की परिवहन कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार होगा। परियोजना की कुल लागत 18,036 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसे 2028-29 तक पूरा करने की योजना है।
• Farmers Benefits: इस परियोजना के निर्माण से न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि करीब 102 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ होगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह पहल भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के साथ-साथ व्यापार और परिवहन की गति को बढ़ावा देगी, जिससे पूरे क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।

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