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LPG Cylinders: एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाएं और लाभ नहीं किए गए हैं बंद ; पेट्रोलियम मंत्रालय |

LPG Cylinders: सरकारी तेल कंपनियां बायोमेट्रिक आधार सत्यापन से कर रहीं बोगस LPG Cylinders उपभोक्ताओं की पहचान |

LPG Cylinders: एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाएं और लाभ नहीं किए गए हैं बंद

LPG Cylinders: प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय (Ministry of Petroleum & Natural Gas) ने घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के कनेक्शन के आधार सत्यापन को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन LPG Cylinders ग्राहकों का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नहीं हुआ है, उनकी सेवाएं और लाभ बंद नहीं किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकारी तेल कंपनियां LPG Cylinders उपभोक्ताओं के बायोमेट्रिक आधार सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी हुई हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी उपभोक्ताओं की पहचान करना और असली ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना है।

मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सत्यापन प्रक्रिया के चलते किसी भी उपभोक्ता को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। LPG Cylinders ग्राहकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं और लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे। इस कदम से ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी और सेवाओं में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) योजनाओं के तहत आधार आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar Based Authentication) से लाभार्थियों की सटीक, रियल-टाइम और किफायती पहचान, प्रमाणीकरण और डुप्लीकेशन को रोकने में मदद मिलती है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) की एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

LPG Cylinders: विकसित भारत संकल्प कैंपों के दौरान 35 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बायोमेट्रिक आधार सत्यापन किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं के लाभ सही और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचें। इसके साथ ही, यह प्रक्रिया योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आधार आधारित प्रमाणीकरण से सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर और सही तरीके से लाभ पहुंचाने में काफी मदद मिलती है। इससे सरकार की योजनाएं अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनती हैं।

मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2023 में उसने सरकारी तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए थे कि वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और पहल स्कीम के लाभार्थियों का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण शुरू करें और उसे पूरा करें। मंत्रालय ने बताया कि घरेलू LPG Cylinders ग्राहक अपने LPG Cylinders सिलेंडर (Cylinders ) की डिलीवरी के समय, LPG Cylinders डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम में जाकर, या तीनों सरकारी तेल कंपनियों के ऐप का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं।

LPG Cylinders: एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाएं और लाभ नहीं किए गए हैं बंद

LPG Cylinders: इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सके। यह प्रक्रिया न केवल लाभार्थियों की पहचान को सटीक बनाती है, बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

इस प्रकार, सरकार की यह पहल उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार और योजनाओं की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकारी तेल कंपनियां बोगस कस्टमर्स की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए LPG Cylinders ग्राहकों के ईकेवाईसी आधार (eKYC Aadhar) प्रमाणीकरण कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स बोगस कस्टमर्स के नाम पर कमर्शियल सिलेंडर (Cylinders ) बुक कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्री पुरी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तेल कंपनियों या सरकार ने कोई डेडलाइन तय नहीं की है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि तेल कंपनियों ने सूचित किया है कि LPG Cylinders डिस्ट्रीब्यूटर्स के शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ नहीं हो रही है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना और बोगस कस्टमर्स की पहचान कर उन्हें सिस्टम से हटाना है। इस प्रकार की प्रक्रिया से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और असली लाभार्थियों को सही तरीके से लाभ मिलेगा। मंत्री पुरी ने कहा कि इस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक ग्राहक इसका लाभ उठा सकें।

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