GST Rates: GST परिषद की बैठक 22 जून को, चुनावी परिणामों के बाद क्या घटेगा कर भार?

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GST Rates: पूर्ण बजट से पहले जुलाई में होगी GST काउंसिल की बैठक, वित्त मंत्री सीतारमण लेंगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझाव |

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GST Rates: नई सरकार के गठन के बाद मौजूदा कार्यकाल में 22 जून 2024 को पहली GST काउंसिल की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। यह GST काउंसिल की 53वीं बैठक होगी, जो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

वित्त वर्ष 2024-25 के पहले दो महीनों, अप्रैल और मई में, GST संग्रहण में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल माह में GST संग्रहण पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इस वृद्धि से सरकार को राजस्व में मजबूती मिली है और यह आर्थिक सुधार के संकेत देता है।

GST Ratesबैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें GST दरों में संभावित परिवर्तन और संग्रहण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय शामिल हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और अपने सुझाव देंगे। इससे GST प्रणाली को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी।

यह बैठक आगामी पूर्ण बजट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी, जिसमें राज्यों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, जनता को कराधान प्रणाली में सुधार और राहत की उम्मीद है।

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चुनावी मुद्दा बना GST 

GST Rates: GST काउंसिल की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने में नाकामी झेली है। सरकार चलाने के लिए सहयोगियों का सहारा लिया जा रहा है।

चुनाव प्रचार के दौरान, विपक्ष ने मौजूदा GST सिस्टम को लेकर सरकार पर कड़ा निशाना साधा। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में GST 2.0 के लिए वादा किया था। चुनावी हानि के बाद, मोदी सरकार पर भी टैक्स बोझ कम करने के दबाव में है, जिसमें GST रेट्स को सरलीकृत करने की मांग है।

इस बैठक में GST के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिससे टैक्स के बोझ में कमी लाई जा सके और बिजनेस को और भी सुगमता मिले। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखती है।

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2 महीने में 4 लाख करोड़ के करीब GST वसूली

GST Rates: वित्त वर्ष 2024-25 के पहले ही महीने में GST कलेक्शन पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करते हुए 2.10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं। 1 जुलाई 2017 से शुरू हुए GST के दौरान, यह पहली बार है जब 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का GST वसूली में सफलता मिली है। मई महीने में 1.73 लाख करोड़ GST कलेक्शन हुआ है।

इस प्रकार, सरकार के द्वारा चुनावी नुकसान के बाद, GST रेट्स में कोई बदलाव किया जा सकता है। GST रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बनाई गई कमिटी अभी तक अपनी सिफारिश नहीं सौंप पाई है।

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GST से गरीबों से ज्यादा अमीरों को लाभ 

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GST Rates:हाल ही में ब्रोकरेज हाउस एम्बिट कैपिटल ने GST के संबंध में रिसर्च पेपर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि GST रेट को तर्कसंगत बनाने का ये सही समय है। नेशनल इंस्टीच्युट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के मुताबिक, जिन उत्पादों पर GST छूट दी जा रही है, उसका बड़ा फायदा कम आय वाले वर्ग से ज्यादा अमीर परिवारों को हो रहा है। गरीबों के कंजम्पशन बास्केट में शामिल आइटम्स में से 20 फीसदी से भी कम आइटम्स पर GST छूट मिलता है, जबकि अमीरों के कंजम्पशन बास्केट के आइटम्स में ज्यादा सामानों पर GST छूट का प्रावधान मौजूद है।

 

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