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LGBTQ Rights Australia: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने LGBTQ समुदाय के विरोध के बाद 2026 जनगणना पर लिया नया निर्णय |

LGBTQ Rights Australia: ऑस्ट्रेलिया की 2026 जनगणना में अब लैंगिकता से जुड़े सवाल भी शामिल होंगे |

LGBTQ Rights Australia: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने LGBTQ समुदाय के विरोध के बाद जनगणना पर लिया नया निर्णय |

LGBTQ Rights Australia: ऑस्ट्रेलिया की जनगणना में पहली बार नागरिकों से उनकी लैंगिकता के बारे में सवाल पूछा जाएगा। सरकार ने 30 अगस्त को यह घोषणा की, जिससे LGBTQ समुदाय के गुस्से को शांत करने की कोशिश की जा रही है। इस निर्णय के तहत, 2026 की जनगणना में नागरिकों से उनकी लैंगिक पहचान के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, जो समाज की विविधता को बेहतर तरीके से दर्शाने में सहायक होगी।

LGBTQ Rights Australia: सरकार का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव से ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहचान और उनके लैंगिक रुझानों के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त होगी। यह कदम LGBTQ समुदाय की मांगों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे उनकी लैंगिक पहचान और प्रेम के अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित की जा सके।

LGBTQ Rights Australia: एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना में इस बदलाव को लेकर उठे विवाद और विभाजनकारी बहसों से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी इस फैसले की पुष्टि की है, और कहा कि 2026 की जनगणना में लैंगिकता से संबंधित एक सवाल शामिल किया जाएगा। यह निर्णय सरकार के इरादे को दर्शाता है कि वह समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और सम्मान देने के प्रति गंभीर है।

LGBTQ Rights Australia: ऑस्ट्रेलिया में जनगणना न होने पर लगता है जुर्माना

LGBTQ Rights Australia: प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया के सांख्यिकी ब्यूरो ने जनगणना में एक नया प्रश्न जोड़ा है जो यौन अभिविन्यास से संबंधित होगा। इस प्रश्न को सर्वे में शामिल करने से पहले इसका परीक्षण किया जाएगा। अल्बनीज ने एबीसी को बताया, “हम मानते हैं कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों को यौन रुझान से जुड़े प्रश्न का उत्तर देने या न देने का विकल्प रहेगा।

LGBTQ Rights Australia: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने LGBTQ समुदाय के विरोध के बाद जनगणना पर लिया नया निर्णय |

LGBTQ Rights Australia: ऑस्ट्रेलिया में जनगणना करना कानूनी रूप से आवश्यक है और इसके न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नया प्रश्न समाज के विविध पहलुओं को समझने और डेटा की सटीकता को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। यह कदम LGBTQ समुदाय के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है और जनसंख्या की विविधता को बेहतर ढंग से मापने में मदद करेगा।

LGBTQ Rights Australia: पीएम अल्बनीज ने किया ये इशारा

LGBTQ Rights Australia: जब प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से पूछा गया कि सरकार ने इस मुद्दे पर पीछे क्यों हटना शुरू किया, तो उन्होंने जवाब दिया, “नहीं, यह पहली बार है जब मुझसे इस बारे में पूछा गया है।” उन्होंने जनगणना में लिंग पहचान से संबंधित सवालों को शामिल करने की योजना का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया, और केवल इतना कहा कि जनगणना में “बड़े बदलाव” नहीं होंगे।

LGBTQ Rights Australia: ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जनगणना में LGBTQ लोगों को शामिल करने की योजना को लेकर ब्राउन ने टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि इस कदम से ऑस्ट्रेलिया उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही इस तरह की जानकारी जुटा रहे हैं, जैसे ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। ब्राउन ने आगे कहा, “यह शर्म की बात होगी यदि सरकार ऑस्ट्रेलियाई जनता पर इतना भरोसा नहीं करती कि वे यह स्वीकार करें कि जनगणना के लिए हमारे देश के बारे में बुनियादी आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है, ताकि यह सार्थक और उपयोगी हो सके।”

इस तरह के कदम से जनगणना की सटीकता और उपयोगिता में सुधार होगा, और यह समाज के विविध हिस्सों की पहचान को मान्यता देने में सहायक होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आंकड़े और रिपोर्ट अधिक समावेशी और प्रासंगिक हों।

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