Maharashtra Assembly: संजय राउत का बड़ा ऐलान; 'हमारी सरकार आई तो इस योजना का पैसा...'

Maharashtra Assembly: संजय राउत का बड़ा ऐलान; ‘हमारी सरकार आई तो इस योजना का पैसा…’

Maharashtra Assembly: संजय राउत का बड़ा ऐलान; 'हमारी सरकार आई तो इस योजना का पैसा...'

Maharashtra Assembly: महाराष्ट्र चुनाव की प्रतीक्षा के बीच शिवसेना-यूबीटी ने जनता से किया बड़ा वादा |

Maharashtra Assembly: संजय राउत का बड़ा ऐलान; 'हमारी सरकार आई तो इस योजना का पैसा...'
Maharashtra Assembly: संजय राउत का बड़ा ऐलान; ‘हमारी सरकार आई तो इस योजना का पैसा…’

Maharashtra Assembly: शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत ने हाल ही में महाराष्ट्र की महायुति सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं, बल्कि यू-टर्न साबित होगी। राउत के अनुसार, महाराष्ट्र की पिछली सरकारों ने भी ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया था, लेकिन वर्तमान सरकार इन योजनाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है।

Maharashtra Assembly: जब पत्रकारों ने राउत से पूछा कि क्या यह योजना सरकार के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “नहीं, यह यू-टर्न साबित होगी।” इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि शिवसेना-यूबीटी को सरकार की इस पहल पर विश्वास नहीं है और वे इसे एक असफल प्रयास मानते हैं।

Maharashtra Assembly: संजय राउत ने आगे बढ़ते हुए वादा किया कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है, तो ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ के तहत दी जाने वाली 1500 रुपये की मासिक राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा। यह वादा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव होने की संभावना है और इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

इस तरह, शिवसेना-यूबीटी ने चुनाव से पहले जनता के बीच एक बड़ा वादा किया है, जो आने वाले समय में चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

17 अगस्त को आधिकारिक रूप से योजना की शुरुआत

Maharashtra Assembly: महायुति के सहयोगियों का मानना है कि ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ के तहत कैश ट्रांसफर की पहल महाराष्ट्र चुनाव में उनकी जीत की संभावनाओं को मजबूत करेगी। इस योजना की आधिकारिक शुरुआत शनिवार को पुणे में की गई, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

Maharashtra Assembly: एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर संकेत दिए कि अगर उनकी सरकार सत्ता में दोबारा आती है, तो इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य की लगभग एक करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करना है।

Maharashtra Assembly: योजना की शुरुआत रक्षाबंधन के समय की जा रही है, जिससे इसे एक खास सांकेतिक महत्व मिल रहा है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की ‘लाडली बहना योजना’ के तर्ज पर तैयार की गई है। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की शादीशुदा, तलाकशुदा, या बेसहारा महिलाओं को, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

Maharashtra Assembly: संजय राउत का बड़ा ऐलान; 'हमारी सरकार आई तो इस योजना का पैसा...'
Maharashtra Assembly: संजय राउत का बड़ा ऐलान; ‘हमारी सरकार आई तो इस योजना का पैसा…’

Maharashtra Assembly: इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। चुनावी माहौल में इस प्रकार की योजनाएं मतदाताओं को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं। महाराष्ट्र की जनता अब आगामी चुनावों में इस योजना को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

योजना पर यह बोले संजय राउत

Maharashtra Assembly: लोकसभा चुनाव में शिवसेना, एनसीपी, और बीजेपी की महायुति को बड़ा झटका लगा था, जब 48 में से 31 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीत ली थीं। अब जब राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल है, महायुति सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ पेश की है।

Maharashtra Assembly: इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत ने इस योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रभावी और जनहितकारी योजनाओं को कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक सुशासन वाली सरकार या अच्छा प्रशासक ऐसा रवैया नहीं अपनाएगा, जो जनता के हितों के खिलाफ हो।

Maharashtra Assembly: संजय राउत के बयान से यह स्पष्ट होता है कि शिवसेना-यूबीटी इस योजना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। चुनावी माहौल में ऐसी योजनाओं का महत्व और उनका राजनीतिक असर बड़ा हो सकता है, और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

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