Madarsa Act Impact: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर कह; मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल डिग्री देने का अधिकार देना यूजीसी एक्ट का उल्लंघन है |
Madarsa Act Impact: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट के तहत मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल जैसी डिग्रियों का अधिकार दिया गया है, जो कि यूजीसी एक्ट के खिलाफ है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को वैध मान लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहले इस एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ मानते हुए निर्देश दिया था कि सभी मदरसा छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराया जाए। इस आदेश के विरोध में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
Madarsa Act Impact: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा और हाई कोर्ट के फैसले को अस्वीकार किया। इस निर्णय से योगी सरकार को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है, साथ ही मदरसों की मान्यता और उनके शैक्षणिक ढांचे को भी एक नई दिशा मिली है। अब मदरसे पहले की तरह अपनी डिग्रियों को मान्यता दिला सकेंगे, जिससे उनके छात्रों के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
‘किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य’
Madarsa Act Impact: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह उचित नहीं है कि मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल जैसी डिग्रियों का अधिकार दिया जाए, क्योंकि यह यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि ऐसे प्रावधानों को समाप्त कर देना चाहिए, जबकि मदरसा एक्ट की अन्य धाराएं संवैधानिक हैं।
Madarsa Act Impact: सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकारें शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती हैं, जिसमें पाठ्यक्रम, छात्रों का स्वास्थ्य और अन्य कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मदरसे धार्मिक शिक्षा देने के साथ-साथ शैक्षणिक शिक्षा का भी कार्य करते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई छात्र धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों से छीना डिग्री देने का अधिकार
Madarsa Act Impact: अदालत ने यह साफ किया कि शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना है और इसे किसी विशेष धार्मिक मान्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा का अधिकार सभी छात्रों का है, और उन्हें अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। इस फैसले ने न केवल मदरसों की स्थिति को स्पष्ट किया है, बल्कि राज्य सरकारों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया है। इससे छात्रों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित होगा।
Madarsa Act Impact: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड, सरकार की सहमति से, एक ऐसा ढांचा बना सकता है जो मदरसों के धार्मिक चरित्र को प्रभावित किए बिना सेक्युलर शिक्षा प्रदान कर सके। यह कदम न केवल मदरसों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि छात्रों को एक समग्र और विविधतापूर्ण शिक्षा देने का अवसर भी प्रदान करेगा।
पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
Madarsa Act Impact: इससे पहले, 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने पहले मदरसा एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ मानते हुए निर्देश दिए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय मदरसों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को आवश्यक सेक्युलर शिक्षा भी मिल सके। यह कदम समाज में समरसता और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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