National Budget 2024: बजट में टैक्स स्लैब बदलाव से 17,500 रुपये का सीधा लाभ;ITR भरने से पहले जानें किसे मिलेगा फायदा |

National Budget 2024: केंद्र सरकार का मानना;नए टैक्स स्लैब से घटेगा टैक्स बोझ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा – सैलरीड क्लास के लिए फायदेमंद Budget |

National Budget 2024: देश का Budget पेश हो चुका है और केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने का दावा किया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा, जो पहले 6 लाख तक था। नई टैक्स व्यवस्था के दूसरे स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपये तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो नई टैक्स व्यवस्था को अपनाएगा, उसे ही यह लाभ मिलेगा।

National Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बदलाव को सैलरीड क्लास के लिए फायदेमंद बताया है। यह नई व्यवस्था टैक्स का बोझ कम करने और टैक्सपेयर्स को राहत देने के उद्देश्य से लाई गई है। Budget में इन बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि इससे मध्यम वर्ग को अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपये तक का सीधा फायदा- वित्त मंत्री

National Budget 2024: लंबे समय से करदाताओं के बीच कर में छूट की मांग हो रही थी और इस बार उम्मीदें अधिक थीं। वित्त मंत्री ने इस बार निराश नहीं किया और नए कर स्लैब के माध्यम से थोड़ी ही सही, लेकिन राहत जरूर दी। जिन लोगों की आय 7 लाख रुपये तक है, उनके लिए यह काफी राहत की बात है। Budget पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बदलाव से करदाताओं को 17,500 रुपये तक का फायदा होगा। यह कदम छोटे और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

National Budget 2024: इस घोषणा से उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो पहले उच्च कर दरों के कारण वित्तीय दबाव महसूस कर रहे थे। इसके अलावा, यह कर ढांचा सरल और पारदर्शी बनाकर कर प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर, यह Budget आम जनता के लिए सकारात्मक और उत्साहवर्धक साबित हो रहा है, जो न केवल उनके वित्तीय बोझ को कम करेगा बल्कि आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देगा। इस प्रकार, कर सुधारों के माध्यम से सरकार ने जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है।

2020 में पहली बार पेश हुआ था न्यू टैक्स स्लैब

National Budget 2024: साल 2020 में भारत सरकार ने पहली बार नई टैक्स स्लैब पेश की थी, जो अधिकतर टैक्सपेयर्स को पसंद नहीं आई थी। इसमें साल 2023 में बदलाव किया गया था, जिसमें पहले 6 टैक्स स्लैब को बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था। इसके बावजूद करीब 25 फीसदी इनकम टैक्सपेयर्स ने ही नई टैक्स स्लैब को अपनाया था। अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है, हालांकि इसके 1 लाख रुपये होने की उम्मीद जताई जा रही थी।

National Budget 2024: इसका फायदा सैलरीड क्लास को होगा। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को बढ़ाया है, इसे 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। इससे 4 करोड़ सैलरीड कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। फैमिली पेंशन डिडक्शन पर 4 करोड़ वेतनभोगियों को फायदा देने का आंकड़ा सरकार ने Budget में प्रस्तुत किया है। इस नई टैक्स व्यवस्था से मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

सरकार का Budget से राहत का दावा-विपक्ष का आरोप- आंकड़ों का हेरफेर

National Budget 2024: सरकार का मानना है कि नए टैक्स स्लैब से टैक्स का बोझ कम होगा, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह Budget सैलरीड क्लास के लिए लाभदायक है। उनके अनुसार, नए टैक्स स्लैब के माध्यम से करदाताओं को अधिक राहत मिलेगी। हालांकि, विपक्ष इस Budget को एक नजर का धोखा मानता है और इसे सिर्फ आंकड़ों के हेरफेर के रूप में देखता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस Budget को निराशाजनक बताया और कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसे नाउम्मीदी का Budget करार दिया।

विपक्ष का कहना है कि सरकार के वादे और दावे केवल कागजों पर ही अच्छे लगते हैं, जबकि वास्तविकता में आम जनता को इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। वे मानते हैं कि सरकार ने केवल सांख्यिकीय खेल खेला है और वास्तविक मुद्दों को अनदेखा किया है। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि इस Budget से मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी जीवनस्तर में सुधार होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स स्लैब के तहत करदाताओं को अधिक छूट मिलेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार के ये दावे वास्तव में आम जनता के जीवन में कितना परिवर्तन लाते हैं और विपक्ष की आलोचनाएं कितनी सटीक साबित होती हैं।

नए टैक्स स्लैब के जरिए सरकार ने खींची नई लाइन

National Budget 2024: कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कर में कुछ राहत मिली है, लेकिन यह उतनी नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। सरकार ने निराशा और आशा के बीच की एक रेखा नए कर स्लैब के जरिए खींच दी है। नए कर व्यवस्था को अपनाने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर थोड़ी राहत प्रदान की गई है, जिससे उन्हें कर भार में कुछ कमी महसूस होगी। हालांकि, जो लोग पुरानी कर व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, वे इस Budget में किसी विशेष राहत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और उनके लिए कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रकार, पुरानी कर व्यवस्था के तहत करदाता इस बार खाली हाथ ही रह गए हैं।

National Budget 2024: यह संतुलन सरकार की नीति को दर्शाता है, जहां उन्होंने नए कर ढांचे को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। लेकिन, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अभी भी पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं के बीच का अंतर स्पष्ट करना चाहती है। कुल मिलाकर, यह Budget करदाताओं के लिए एक मिश्रित संदेश लेकर आया है, जहां कुछ को राहत मिली है और कुछ को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है।

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