India Coalition Boycott: नीति आयोग बैठक में शामिल होंगी ममता, विपक्षी मुख्यमंत्रियों का बहिष्कार|

India Coalition Boycott: नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता, कई विपक्षी मुख्यमंत्री करेंगे बहिष्कार |

India Coalition Boycott: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु, केरल, पंजाब और दिल्ली सहित कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में पीएम मोदी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। विपक्षी मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय बजट में उनके राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

India Coalition Boycott: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का उद्देश्य नीति निर्माण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, लेकिन इस बार कई प्रमुख विपक्षी मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उनके राज्यों की जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए वे इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग नहीं लेंगे।

India Coalition Boycott: समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, और आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकारें शामिल हैं। इसके अलावा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है।

India Coalition Boycott: इन मुख्यमंत्रियों का कहना है कि केंद्रीय बजट में उनके राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वे मानते हैं कि उनके राज्यों की जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। नीति आयोग की यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के माध्यम से नीति निर्माण को सुदृढ़ करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार से बैठक पर इसका असर पड़ सकता है।

बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी

India Coalition Boycott: इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होंगी। बनर्जी ने कहा कि इन नेताओं की आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए। साथ ही, ममता ने मांग की कि नीति आयोग को समाप्त कर योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। इसी बीच, बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद सस्मित पात्रा ने विपक्षी दलों द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के निर्णय का समर्थन किया है और केंद्र पर राज्यों को बजट में उनका हिस्सा देने से इनकार करने का आरोप लगाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेगी।

India Coalition Boycott: यह घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब विपक्षी दल नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इंकार कर रहे हैं, यह कहते हुए कि उनके राज्यों के साथ बजट में भेदभाव किया जा रहा है। ममता बनर्जी की उपस्थिति इस संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वे विभिन्न विपक्षी नेताओं की चिंताओं को एक मंच पर रखकर समाधान की मांग कर रही हैं। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच के अंतर को लेकर भी यह बहस गरमाई हुई है, जहां ममता बनर्जी योजना आयोग की पुनः स्थापना की मांग कर रही हैं।

बैठक का क्या है एजेंडा?

India Coalition Boycott: आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बैठक में विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। बयान के मुताबिक, इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा।

इस सम्मेलन के दौरान पांच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गई थीं:

• पेयजल की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता;
• बिजली की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता;
• स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता;
• स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता;
• भूमि और संपत्ति की पहुंच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और उत्परिवर्तन।

इन सभी विषयों पर चर्चा का उद्देश्य देश के विकास में सहभागी दृष्टिकोण अपनाना और सभी स्तरों पर प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। इस बैठक के माध्यम से नीति आयोग का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों के बीच तालमेल को बढ़ाकर नागरिकों के जीवन में सुधार लाया जाए।

दिल्ली पहुंचे बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम

India Coalition Boycott: बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। बैठक का आयोजन सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत सभी बीजेपी शासित राज्यों और एनडीए की सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

India Coalition Boycott: इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के विकास और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने क्षेत्रों के विकास और प्रगति के लिए नई योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करेंगे।

India Coalition Boycott: बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति इस बैठक को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकताओं और रणनीतियों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। बैठक से यह भी उम्मीद है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर सहयोग और तालमेल स्थापित होगा, जिससे देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकेगी।

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