Budget Session: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत, लोकसभा में हंगामा

Budget Session: पीएम मोदी;60 साल बाद सरकार का तीसरी बार सत्ता में आना लोकतंत्र की गरिमा का प्रतीक |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Budget Session से पहले देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह गर्व का विषय है कि 60 सालों के बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में वापस आई है। उन्होंने इस घटना को भारत के लोकतंत्र की गरिमा के रूप में देखा जाने वाला बताया।

Budget Session: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है और इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो रही है। उन्होंने सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और पूरे देश की नजर इस पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह सत्र एक सकारात्मक सत्र होगा।

उन्होंने कहा कि तीसरी बार सरकार का वापस आना और तीसरी पारी का पहला बजट पेश करने का अवसर मिलना, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यह घटना न केवल सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है।प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और विश्वास हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और यह घटना इसी का प्रमाण है। उन्होंने संसद सदस्यों से अपील की कि वे इस सत्र को सकारात्मक और फलदायी बनाएं, ताकि देश के विकास और जनता के हितों को आगे बढ़ाया जा सके।

Budget Session: सत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह समय है जब सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि यह सत्र देश के भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है और सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उससे पहले आज, सोमवार (22 जुलाई), को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को लोकसभा में दोपहर 1 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे एनएमसी में आयोजित होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सोमवार, 22 जुलाई 2024 को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा।”

Budget Session: 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। इस सत्र के दौरान विधायी कार्य के 6 और वित्तीय कार्य के 3 मदों की पहचान की गई है। आगामी बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के मई में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद पहली बड़ी नीतिगत घोषणा होगी। बजट में देश में बेरोजगारी और अन्य मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए कई उपाय किए जाने की संभावना है। इस बजट से उम्मीद है कि यह देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा।

Budget Session: वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन करेगा। यह सर्वेक्षण दस्तावेज आगामी 2024-25 के बजट के स्वरूप और प्राथमिकताओं के बारे में भी संकेत देगा। आमतौर पर, इसमें क्षेत्रीय अध्यायों के साथ-साथ नए जरूरत-आधारित अध्याय भी जोड़े जाते हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

Budget Session: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रमुख घोषणाओं और समग्र अर्थव्यवस्था पर सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर सभी की नजरें टिकी होंगी। इस बजट को पेश करने के साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने 1959 और 1964 के बीच पांच बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

Budget Session: सीतारमण का आगामी बजट भाषण उनका सातवां होगा, जिससे वे मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी. चिदंबरम और यशवंत सिन्हा को पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में पांच बजट पेश किए थे। यह बजट देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जनता को बड़े सुधारों की उम्मीद है।

Budget Session:सरकार ने संसद में रखा आर्थिक सर्वे

राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सभापति जगदीप धनखड़ की अनुमति से आर्थिक समीक्षा 2023-24 की प्रति सभा के पटल पर रखी। यह आर्थिक समीक्षा सरकार की वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और भविष्य की दृष्टि को प्रस्तुत किया जाता है। इस दस्तावेज़ के माध्यम से आर्थिक नीतियों और प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है, जो आगामी बजट निर्माण की दिशा को प्रभावित करता है।

Budget Session:आर्थिक समीक्षा क्या है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला की अनुमति से आर्थिक समीक्षा की प्रति सदन के पटल पर रखी। आर्थिक समीक्षा (सर्वे) सरकार का केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा की जाती है। इस दस्तावेज के माध्यम से आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है और भविष्य की नीतियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह समीक्षा बजट निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करती है।

Budget Session:BJP ने आपातकाल का जिक्र पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने की मांग लोकसभा में उठाई

राज्यसभा में बीजेपी के सदस्य नरेश बंसल ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के प्रयासों की तुलना स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष से की। उन्होंने मांग की कि इस महत्वपूर्ण कालखंड के इतिहास को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। बंसल का कहना है कि छात्रों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए उन प्रयासों के बारे में जानना चाहिए जो आपातकाल के समय किए गए थे। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ेगा, और वे देश के इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

Budget Session:’ कांवड़ यात्रा से जुड़ा आदेश विभाजनकारी, वापस लिया जाए’, कांग्रेस

कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने सोमवार को लोकसभा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के “विभाजनकारी आदेश” से समाज में सौहार्द और एकता को नुकसान पहुंचता है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि देश में शांति और समरसता बनाए रखने के लिए ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार किया जाए। कांग्रेस ने इस आदेश की कड़ी निंदा करते हुए इसे समाज को बांटने वाला कदम बताया है।

Budget Session: आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2024-25 में 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान |

2. अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया |

3. भू-राजनीतिक तनाव बढ़ना तथा उसका प्रभाव आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख को प्रभावित कर सकता है |

Budget Session: भारत की जीडीपी 6.5- 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया

सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।

Budget Session: ‘सरकार ने समाज को बांटने का काम किया’, कांग्रेस

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को लेकर कांग्रेस ने आलोचना की है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि यह निर्णय समाज को विभाजित करने वाला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ऐसे निर्देश समाज में विभाजन को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए जो समाज की एकता और शांति को प्रभावित कर सकते हैं।

Budget Session: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है |इस बीच संसद में नीट मामले को लेकर हंगामा हो रहा है|

Finance Minister Nirmala Sitharaman tables Economic Survey 2023-24 and Economic Survey 2023-24 statistical appendix in Lok Sabha

— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2024

Budget Session:’भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है’, राहुल गांधी बोले

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “देश में लाखों छात्र इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय परीक्षा प्रणाली में क्या हो रहा है। उनका मानना है कि यह प्रणाली निष्पक्ष नहीं है और धांधली से भरी है। छात्रों को लगता है कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसे हैं, तो आप इस प्रणाली को खरीद सकते हैं। विपक्ष भी इस भावना से सहमत है।” उन्होंने आगे कहा कि यह मुद्दा छात्रों के भविष्य और शिक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव डालता है, और इसे प्राथमिकता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

Budget Session: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दुकानों में नेमप्लेट लगाने पर चर्चा कराने के नोटिस को किया खारिज

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया। यह कदम सरकार की नीति और धार्मिक यात्राओं के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस निर्णय की आलोचना की है और इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की मांग की है। सभापति का यह फैसला सदन में एक प्रमुख विषय बन गया है, जिससे विभिन्न प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं।

Budget Session:  ‘पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला’, धर्मेंद्र प्रधान

विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा में NEET परीक्षा के मुद्दे को उठाए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। NEET का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि NTA के तहत 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी संदेह या समस्या का समाधान किया जाएगा।

Budget Session: राहुल गांधी के सवाल शिक्षा मंत्री ने किया पलटवार

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2010 में जब कुछ दल रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए बिल पेश किया था, लेकिन इसे कानून में नहीं बदल पाए। प्रधान ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं और पारदर्शिता बनाए रखी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान नीतियों और पहलों का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक सुधार करना है।

Budget Session: NEET-UG के मामले को लेकर संसद में हुआ हंगामा

संसद में नीट-यूजी परीक्षा से संबंधित विवादों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस मुद्दे पर विभिन्न दलों के सांसद तीखी बहस कर रहे हैं, और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान हुए विवादों ने देशभर में चिंता उत्पन्न कर दी है। सांसदों का कहना है कि परीक्षा के संचालन में पारदर्शिता की कमी है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इस पर तीखी बहस के बीच, सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और मामले की जांच की जाएगी।

Budget Session:  ‘किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं’,राहुल गांधी के सवाल पर धर्मेन्द्र प्रधान बोले

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियों और फैसलों की समीक्षा और मूल्यांकन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। प्रधान ने यह भी कहा कि सरकारी प्रक्रियाओं को संदेह के घेरे में लाने की बजाय, सभी मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। सरकार छात्रों के हित और शिक्षा प्रणाली के सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है।

Budget Session: ‘शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं’, राहुल गांधी

संसद में राहुल गांधी ने कहा कि देश देख रहा है कि परीक्षा प्रणाली में कई कमियां हैं। शिक्षा मंत्री ने दूसरों की कमियां गिना दीं, लेकिन अपनी नहीं मानीं। मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? राहुल गांधी ने सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए शिक्षा क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

Budget Session: शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं?

संसद में राहुल गांधी ने कहा कि देश देख रहा है कि परीक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी की कमियां गिना दीं, लेकिन अपनी नहीं मानीं। मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? राहुल गांधी ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने और शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की।

Budget Session:  शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं?

संसद में राहुल गांधी ने कहा कि देश देख रहा है कि परीक्षा प्रणाली में अनेक खामियां हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी की कमियां गिनाईं, लेकिन अपनी नहीं मानीं। मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? राहुल गांधी ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

Budget Session: ‘सरकार ने पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाया’, अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीट परीक्षा को लेकर कहा कि सरकार ने पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने सरकार की नीतियों और परीक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग की, जिससे छात्रों का विश्वास बहाल हो सके।

Budget Session: ‘पेपर लीक के सबूत नहीं मिले’, शिक्षा मंत्री

संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि पिछले सात वर्षों में पेपर लीक के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने संसद में मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए, उचित समाधान के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की बात कही।

Budget Session: संसद सत्र हुआ शुरू,’देश की नजर संसद सत्र पर है’, पीएम मोदी संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना ,‘दल के लिए नहीं, देश के लिए लड़िए’, पीएम मोदी

Budget Session: संसद का मानसून सत्र आज से आरंभ हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के इस सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए विपक्षी दलों की आलोचना की, जो उन्होंने ‘नकारात्मक राजनीति’ के लिए संसद के समय का उपयोग किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज सावन का पहला सोमवार है और इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो रही है। मैं सभी देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देता हूं।” उन्होंने संसद सत्र के प्रति आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक सकारात्मक सत्र होना चाहिए और देश की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें दल के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए लड़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री की इन टिप्पणियों के बाद संसद सत्र से उम्मीद की जा रही है कि यह सत्र जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहेगा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद देश की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है।

Budget Session: ‘प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक विपक्ष ने गला घोंटने का प्रयास किया’, ‘सांसदों का कर्तव्य देश के लिए लोगों के लिए है’,’इस सत्र पर देश की नजर’,पीएम मोदी,

Budget Session: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक गला घोंटने का प्रयास किया। संसद सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अपील की कि उन्होंने जनवरी के बाद अपनी पूरी क्षमता दिखाई है और देश के लोगों ने अपना निर्णय दे दिया है। अब चुने हुए सांसदों का कर्तव्य है कि वे देश और जनता के लिए काम करें।

पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र देशवासियों के सपनों को साकार करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला है। उन्होंने गर्व से कहा कि 60 साल बाद यह पहली बार है कि लगातार तीसरी बार कोई सत्ता में आया है और तीसरी बार का पहला बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सत्र पर पूरे देश की नजर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में सांसदों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा और इस सत्र को जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के विकास और प्रगति के लिए काम करना चाहिए।

Budget Session: बजट में कांग्रेस ने रखी तीन मांगें

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, बजट में किसान कल्याण के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाओं की आवश्यकता है |

1. MSP को कानूनी दर्जा |
2. ⁠स्वामीनाथन फार्मूला के आधार पर MSP तय |
3. ⁠किसानों के लिए कर्ज माफी |

Budget Session: NEET पेपर लीक पर चर्चा की उठी मांग,संसद में आज शत्रुघ्न सिन्हा लेंगे शपथ

Budget Session: लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यूपीएससी विवाद और मणिकम टैगोर ने पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज संसद सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इस सत्र पर पूरे देश की नजर है, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

Budget Session: वित्त मंत्री बनाएंगी नया रिकॉर्ड

Budget Session: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी मोरारजी देसाई के पास ही रहेगा। सीतारमण का यह बजट सत्र देश की आर्थिक दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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