Kejriwal Demand: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी को झंडा फहराने से रोका गया, सीएम केजरीवाल | की अपील अस्वीकृत |

Kejriwal Demand: मंत्री गोपाल राय को सामान्य प्रशासन विभाग की चिट्ठी; झंडा फहराने के मामले में ऊपरी स्तर पर विचार, निर्णय का इंतजार |

Kejriwal Demand: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी को झंडा फहराने से रोका गया, सीएम केजरीवाल की अपील अस्वीकृत |
Kejriwal Demand: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी को झंडा फहराने से रोका गया, सीएम केजरीवाल की अपील अस्वीकृत |

Kejriwal Demand: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने से इनकार कर दिया है, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया है।

Kejriwal Demand: सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में मंत्री गोपाल राय को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके साथ ही, विभाग ने इस मुद्दे को ऊपरी स्तर पर संज्ञान में लाने की बात कही है और कहा है कि फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

Kejriwal Demand: पत्र में विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि जेल नियमों के तहत जो निर्देश गोपाल राय ने दिए हैं, वे उचित नहीं हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सीएम केजरीवाल ने अपने मंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का निर्देश दिया था, लेकिन विभाग ने इसे मानने से इंकार कर दिया।

Kejriwal Demand: यह विवाद दिल्ली सरकार के भीतर तालमेल की कमी को उजागर करता है और स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ऊपरी स्तर से आने वाला निर्णय क्या होगा और स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में झंडा फहराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी।इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है और इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

Kejriwal Demand: मनीष सिसोदया ने एलजी पर साधा निशाना

Kejriwal Demand: सामान्य प्रशासन विभाग के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय चौंकाने वाला नहीं है और इसे दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय सक्सेना से अपेक्षित ही माना जा सकता है।

Kejriwal Demand: सिसोदिया ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कदम केवल दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए उठाया गया है। उन्होंने इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने से रोकने का कोई औचित्य नहीं है।

Kejriwal Demand: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी को झंडा फहराने से रोका गया, सीएम केजरीवाल की अपील अस्वीकृत |
Kejriwal Demand: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी को झंडा फहराने से रोका गया, सीएम केजरीवाल की अपील अस्वीकृत |

सिसोदिया ने आगे कहा कि यह घटनाक्रम केवल राजनीतिक दखलअंदाजी का नतीजा है, जो दिल्ली सरकार के काम को बाधित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उनके अनुसार, यह पूरी स्थिति बताती है कि किस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को सीमित करने की कोशिशें हो रही हैं।सिसोदिया के इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है, और इसे लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

Kejriwal Demand: गोपाल राय ने कल दिए थे ये आदेश 

Kejriwal Demand: दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को अपने विभाग को निर्देश दिया कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी मंत्री आतिशी को सौंपी जाए। राय ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, जिन्होंने इस बार 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए आतिशी को अधिकृत किया है। उन्होंने विभाग से इस दिशा में तैयारी करने का निर्देश दिया।

Kejriwal Demand: आमतौर पर हर साल स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। हालांकि, इस बार स्थिति भिन्न है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में हैं।

Kejriwal Demand: केजरीवाल ने इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल (एलजी) को एक चिट्ठी लिखकर सूचित किया था कि उनकी अनुपस्थिति में मंत्री आतिशी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में झंडा फहराएंगी। हालांकि, दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

Kejriwal Demand: विभाग के इस फैसले ने एक नई विवादित स्थिति पैदा कर दी है, जिससे सरकार के भीतर मतभेद और बढ़ गए हैं। यह मामला न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव के आयोजन पर भी प्रभाव डाल रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस स्थिति का समाधान कैसे निकलेगा।

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