Budget 2024 For MSME: एमएसएमई के लिए बजट में खुला खजाना, लेकिन एक्सपर्ट उठा रहे हैं ये बड़े सवाल!
Budget 2024 For MSME: इस सप्ताह मंगलवार को पेश हुए केंद्रीय बजट 2024 ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जो इस क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए वित्तीय सहायता और नीति संबंधी कई नई पहल की गई हैं। हालांकि, इस बजट के साथ ही कुछ विशेषज्ञों ने इस पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। आइए, बजट 2024 की प्रमुख घोषणाओं की समीक्षा करें और देखें कि ये एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितना प्रभावी साबित हो सकती हैं।
Budget 2024 For MSME: बजट 2024 में एमएसएमई के लिए 5 अहम ऐलान
- क्रेडिट गारंटी स्कीम: वित्त मंत्री ने एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों को मशीनरी और उपकरण खरीदने में मदद करना है। इसके तहत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एमएसएमई यूनिट को बिना किसी कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल छोटे उद्यमों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने में महत्वपूर्ण सहारा देगी।
- नए असेसमेंट मॉडल: सरकारी बैंकों में एमएसएमई क्रेडिट के लिए एक नए असेसमेंट मॉडल की व्यवस्था की जाएगी। यह मॉडल एमएसएमई के क्रेडिट रेटिंग और ऋण की पात्रता को बेहतर ढंग से आंकने में मदद करेगा, जिससे बैंकों को छोटे उद्यमों को ऋण देने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। यह पहल एमएसएमई को समय पर और उचित वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायक होगी।
- मुद्रा लोन की लिमिट में बढ़ोतरी: बजट में मुद्रा योजना के तहत लोन की लिमिट को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है। यह वृद्धि उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले से मुद्रा योजना के तहत लोन प्राप्त किया है और पुराने लोन को चुकाया है। यह कदम उद्यमियों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को और अधिक विकसित कर सकेंगे।
- क्रेडिट सपोर्ट की नई व्यवस्था: वित्त मंत्री ने नियंत्रण से बाहर के हालात में एमएसएमई के लिए क्रेडिट सपोर्ट की नई व्यवस्था की घोषणा की है। यह व्यवस्था उन एमएसएमई को वित्तीय संकट के समय में भी सहायता प्रदान करेगी, जो आपातकालीन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इससे छोटे उद्यमों को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- सिडबी की नई ब्रांचों की स्थापना: एमएसएमई के वित्त पोषण पर फोकस्ड सिडबी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास बैंक) के नए ब्रांचों की शुरुआत की जाएगी। ये नई ब्रांचें छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायक होंगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं।
विशेषज्ञों के सवाल (Budget 2024 For MSME)
Budget 2024 For MSME: हालांकि बजट में एमएसएमई के लिए कई सकारात्मक घोषणाएँ की गई हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं, जो इस बजट की प्रभावशीलता को लेकर चिंताएं व्यक्त करते हैं। आइए, इन सवालों पर एक नज़र डालें:
- मुद्रा लोन का औसत साइज: ( Budget 2024 For MSME) भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेशन का कहना है कि बजट में मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके बावजूद मुद्रा योजना के तहत औसत लोन का साइज अभी भी काफी छोटा है। वर्तमान में मुद्रा योजना के तहत औसत कर्ज 40 हजार रुपये के आस-पास है, जो छोटे व्यवसायों के लिए अपर्याप्त हो सकता है। उनका मानना है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए औसत कर्ज 4 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए और व्यवसाय को स्थिर करने के लिए कम से कम तीन महीने का समय होना चाहिए।
- ग्रामीण और हाशिये पर स्थित उद्यमियों की स्थिति🙁 Budget 2024 For MSME) लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेशन के अनुसार, बजट की घोषणाएँ ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में महिलाओं और दलित युवाओं द्वारा चलाए जा रहे सूक्ष्म उद्यमों की समस्याओं का समाधान नहीं करतीं। इन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता की आवश्यकता अधिक है, और बजट में उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को उन छोटे उद्यमों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो समाज के हाशिये पर स्थित हैं और जिन्हें बैंकों से कम वित्त पोषण मिलता है।
- वित्तीय सहायता की पहुंच🙁 Budget 2024 For MSME) कई विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में घोषित उपायों के बावजूद, सभी एमएसएमई तक वित्तीय सहायता की पहुँच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। विशेष रूप से, छोटे और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित उद्यमों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में समस्याएं आ सकती हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सरकार को एक मजबूत और प्रभावी वितरण तंत्र की आवश्यकता होगी, जो हर स्तर पर उद्यमियों को सहायता प्रदान कर सके।
- प्रशिक्षण और कौशल विकास🙁 Budget 2024 For MSME) एमएसएमई के विकास के लिए केवल वित्तीय सहायता ही पर्याप्त नहीं है। उद्यमियों को उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास की भी आवश्यकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में इस पहलू पर ध्यान देने की कमी है। उद्यमिता, कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के बावजूद, इन क्षेत्रों में दी जाने वाली प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- लंबे समय के प्रभाव: ( Budget 2024 For MSME) बजट में की गई घोषणाओं का प्रभाव केवल तात्कालिक रूप से देखा जा सकता है। दीर्घकालिक प्रभावों की जांच और विश्लेषण करना आवश्यक होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमएसएमई क्षेत्र को वास्तव में दीर्घकालिक लाभ मिल रहा है। इसके लिए, सरकार को एक निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी जो बजट की घोषणाओं की वास्तविक प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सके।
सरकार को क्या करना चाहिए?
Budget 2024 For MSME: भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट और अन्य विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि सरकार को एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
- वित्तीय सहायता की सीमा बढ़ाना: छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए औसत लोन की सीमा को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि वे अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और स्थिरता प्राप्त कर सकें।
- ग्रामीण और हाशिये पर स्थित उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं: ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिये पर स्थित उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय योजनाएं और समर्थन प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिससे उन्हें बैंकों से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।
- प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर: उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें और नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम हो सकें।
- वित्तीय सहायता की पहुँच में सुधार: वित्तीय सहायता की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत वितरण तंत्र की स्थापना करनी चाहिए, जिससे सभी उद्यमियों को समय पर और उचित सहायता प्राप्त हो सके।
- दीर्घकालिक निगरानी और मूल्यांकन: बजट की घोषणाओं की दीर्घकालिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमएसएमई क्षेत्र को वाकई लाभ हो रहा है।
निष्कर्ष
Budget 2024 For MSME: बजट 2024 ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं, जो इस क्षेत्र के विकास और सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम हैं। हालांकि, विशेषज्ञों ने इस बजट पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाए हैं, जो इस क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और जरूरतों को सही ढंग से संबोधित करने के लिए आवश्यक सुधारों को उजागर करते हैं। सरकार को इन सुझावों और सवालों पर ध्यान देते हुए बजट की घोषणाओं को अमल में लाना चाहिए, ताकि एमएसएमई क्षेत्र को पूर्ण रूप से लाभ मिल सके और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल सके।