Nitish Cabinet: सीएम नीतीश की कैबिनेट ने 22 एजेंडों पर लगाई मुहर, मेट्रो सेवा पर लिया अहम फैसला |
Nitish Cabinet : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मेट्रो सेवा को लेकर लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के चार प्रमुख शहरों—मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर—में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस फैसले से इन शहरों में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। बैठक में लिए गए अन्य फैसलों का भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेट्रो सेवा का निर्णय राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का यह निर्णय जनता की आवश्यकताओं और भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मेट्रो सेवा से न केवल यातायात की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि शहरों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी होगा।
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खेल विभाग में 98 पदों की सृजन की स्वीकृति
Nitish Cabinet: इसके अलावा, कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई है। बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को आवश्यक चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इन परीक्षाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संपन्न करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक सुविधा और विकल्प मिल सके।
Nitish Cabinet: खेल विभाग में सचिवालय और निदेशालय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के कुल 98 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। इससे खेल विभाग को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और खेल संबंधी गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर खेल क्लबों के गठन की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा, बिहार के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में कक्षाएं और कार्यशाला उपकरणों के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय पॉलिटेक्निक संस्थानों की शैक्षिक और तकनीकी सुविधाओं को उन्नत करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सके। इन सभी निर्णयों से राज्य में विकास की गति तेज होगी और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार एवं उन्नति सुनिश्चित हो सकेगी।
Nitish Cabinet: लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के समयबद्ध और सुचारू क्रियान्वयन के लिए तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। ये सेवाएं बाहरी स्रोतों से ली जाएंगी, ताकि परियोजनाओं की गुणवत्ता और गति सुनिश्चित हो सके। यह कदम इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा और किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा।
इसके अतिरिक्त, लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत 35,000 निजी नलकूपों की स्थापना के लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना है, जिससे वे अपनी खेती को अधिक उत्पादक बना सकें। निजी नलकूपों की स्थापना से किसानों की जल आपूर्ति की समस्या का समाधान होगा और उन्हें अपनी फसलों की सिंचाई के लिए निर्भरता कम करनी पड़ेगी।
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Nitish Cabinet: सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में कृषि को मजबूत करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा और निजी नलकूपों की स्थापना से न केवल सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा और किसानों की जीवनशैली में सुधार होगा। सरकार की ये पहलें राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।
Nitish Cabinet: नगर विकास एवं आवास विभाग ने आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास योजना के पहले चरण में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, पटना नगर निगम क्षेत्र में 750 परिवारों के लिए बहुमंजिला आवासों का निर्माण किया जाएगा। यह निर्माण बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी (PPP) के तहत किया जाएगा।
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Nitish Cabinet: इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। बहुमंजिला आवासों का निर्माण लोक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाया जा सके। इससे न केवल निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
Nitish Cabinet: पटना नगर निगम क्षेत्र में इस परियोजना के तहत चयनित 750 परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी आवास संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से शहरी गरीबों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ आवास मिल सकेगा।
Nitish Cabinet: सरकार की इस पहल से न केवल शहरी गरीबों को लाभ मिलेगा, बल्कि पटना में आवासीय सुविधाओं में भी सुधार होगा। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के तहत यह कदम राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे शहरी विकास को नया आयाम मिलेगा और गरीब परिवारों की जीवन स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा।
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