GST Council Meeting: प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता, दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स, Modi 3.0 सरकार में GST काउंसिल की पहली बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले |
Today Breaking News , Finance Minister Nirmala Sitharaman ने बताया कि GST काउंसिल की बैठक में भारतीय रेलवे की ओर से दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी वाली कार सर्विस जैसी सेवाओं को GST से छूट दी गई है | इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट समेत अन्य सेवाएं सस्ती हो जाएंगी |
GST Council Meeting: कल 22 जून को दिल्ली में हुई GST परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की विकास दर दो अंकों में है। इसे बनाए रखने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। साथ ही बिहार के लिए कई मांगों से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अवगत कराया। मालूम हो कि अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। वहीं सम्राट ने केंद्र के सामने ये मांगे रख दी हैं।बिहार के लिए विशेष मांग कर दी है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बजट में बिहार के लिए एयरपोर्ट, हाइवे, पीएम आवास योजना के लिए विशेष आग्रह किया है।
प्री बजट बैठक में बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से बिहार की 19 मांगों को सामने रखा है। साथ ही कई मांगों के पीछे कारण भी बताए।
बिजली के लिए बिहार को देनी पड़ रही ज्यादा कीमत
GST Council Meeting: बिहार ने केंद्र सरकार से बिजली के क्षेत्र में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग की। बिहार बाहरी बिजली पर निर्भर है। इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है।केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेने पर बिहार को 4.81 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। जबकि निजी क्षेत्र की बिजली दर 3.60 रुपये प्रति यूनिट है। शनिवार को नई दिल्ली में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्री-बजट बैठक में यह मांग की।
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उप मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि 2022-23 में बिहार का विकास दर देश में सर्वाधिक थी। यह तब 10.64 प्रतिशत था। वित्तीय अनुशासन, बेहतरीन प्रबंधन के कारण कम संसाधन होते हुए भी बिहार ने यह दर हासिल की है।बिहार को यह विकास की दर बनाए रखने के लिए अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है। वहीं, बिहार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के तहत वर्तमान ऋण लेने की सीमा को तीन प्रतिशत से अधिक करने की मांग की।
एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए इसी साल मांगी बजट राशि
पीएम आवास और मेट्रो का काम भी होना है
GST Council Meeting: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के तहत राज्य में 10 लाख आवास बनाने की तैयारी में है। इस पर लगभग 20 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान है, इसके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाए। हाल ही में कैबिनेट में गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर में मैट्रो निर्माण की अनुमति दी है। इस पर लगभग 15,750 करोड़ रुपये खर्च होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में ही राशि के प्रावधान किए जाने की मांग की।
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सात नये सरकारी मेडिकल कॉलेज
GST Council Meeting: वहीं, राज्य सरकार ने सात नये सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राशि मांगा। ये मेडिकल कालेज मुंगेर, मोतिहारी, गोपालगंज, सुपौल, बेगूसराय, महुआ एवं आरा में स्थापित किया जाना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियोजित शिक्षकों के वेतन पर राज्य सरकार को 17,686 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए महज 3063 करोड़ की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 60:40 के अनुपात में राशि देने की मांग की।
स्पोर्ट्स क्लब के लिए रखी ये डिमांड
GST Council Meeting: राज्य सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में निर्णय लिया है कि पंचायत एवं नगर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब बनाने का निर्णय लिया है। इन पर करीब 410 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा बैठक में राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत विकसित राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, असम की तुलना में कम राशि मिलने का मुद्दा उठाया। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी (अपरेडा) का कार्यालय स्थापित किए जाने की भी मांग की। वहीं, कोसी-मेंची लिंक प्रोजेक्ट के लिए भी राशि उपलब्ध कराने एवं मनरेगा के तहत पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग की।
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सम्राट चौधरी को दी गई यह जिम्मेदारी
GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत GST लगाने को मंजूरी दे दी गई है | बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दर युक्तिकरणके जीओएम का अध्यक्ष बनाया गया है | अगली बैठक में सम्राट चौधरी इसके लिए किए गए कार्यों पर यथास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे | इसके बाद दरों को तर्कसंगत बनाने का काम शुरू होगा | इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए | GST अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है |
GST Council Meeting: छोटे करदाताओं के लिए GSTआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है | GSTR 1 में बदलाव करने कि सुविधा दी गई है | GSTR 1 A के नामसे नया फॉर्म लाया जाएगा | बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के पक्ष में है | हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य इसके लिए मिलकर GST की दर तय करें | वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने कानिर्णय लिया गया है |
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